नोट बंदी के बाद पूरे देश में कलेधन रखने वालों की नींद उद गयी हैं इस कड़ी में एक ओर गइडलाइन को शामिल करते हुए सरकार ने घोषणा की है कि एक व्यक्ति केवल 11 लाख तककैश अपने अकाउंट में रख सकता है। इससे ज़्यादा कैश होने पर दिक्कत हो सकती है।
हालांकि इस काम में लगी एसआइटी की सिफारिश सरकार को अगर रास आयी तो सरकार हर व्यक्ति के पास कितनी नकदी होनी चाहिए, इसकी सीमा भी तय कर सकती है। एसआइटी के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एम बी शाह और उपाध्यक्ष व उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्ति न्यायाधीश अरिजीत पसायत ने वित्त मंत्री अरुण जेटली को संयुक्त पत्र लिखकर कहा है कि अगर नकदी रखने की सीमा तय नहीं की गई तो नोट पाबंदी का सरकार के फैसले का कोई असर नहीं होगा। कुछ दिनों के बाद फिर से लोग काला धन जमा करने लगेंगे।
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