एसआइटी अध्यक्ष व उपाध्यक्ष ने अपने पत्र में हालांकि यह स्पष्ट नहीं किया है कि नकदी रखने की अधिकतम सीमा कितनी हो लेकिन माना जा रहा है कि यह सीमा 15 लाख रुपये तय की जा सकती है। असल में एसआइटी ने जुलाई में वित्त मंत्रालय को सौंपी अपनी पांचवी रिपोर्ट में 15 लाख रुपये से अधिक कैश रखने के लिए आयकर आयुक्त की अनुमति लेनी की सिफारिश की थी। ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार नकदी रखने की सीमा इतनी तय कर सकती है। ऐसा होने पर कोई भी व्यक्ति अपने पास 15 लाख रुपये से अधिक नकदी नहीं रख पाएगा।
एसआइटी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने सरकार को यह सुनिश्चित करने को भी कहा है कि कालाधन रखने वाले लोग कहीं गरीबों का इस्तेमाल कर अपनी काली कमाई को सफेद न कर लें। मीडिया खबरों का संज्ञान लेते हुए उन्होंने कालाधन लेकर सोना बेच रहे ज्वैलर्स से ग्राहकों के पैन कार्ड मांगने का सुझाव भी दिया है।