नई दिल्ली: केंद्र सरकार एक साल में चार करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करेगी। इसके लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को मंज़ूरी मिल गई है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया।सरकार ने इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए 12 हजार करोड़ रुपये मुहैया कराने का फैसला किया है। यह राशि अगले चार साल में, यानी 2016 से 2020 के बीच खर्च की जाएगी। तय किया गया है कि इस योजना के तहत 60 लाख नए युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा जबकि 40 लाख पहले से ट्रेंड युवाओं के अनौपचारिक कौशल को प्रमाणित किया जाएगा।
इस योजना के तहत चुने गए ट्रेनीज़ को वित्तीय सहायता के तौर पर यात्रा भत्ता, बोर्डिंग और लाजिंग का खर्च मुहैया कराया जाएगा। इसके तहत लाभार्थियों को डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर के ज़रिए पोस्ट प्लेसमेन्ट सपोर्ट मुहैया कराया जाएगा। इस योजना से जुड़े ट्रेनिंग पार्टनरों को ट्रेनिंग मुहैया कराने का खर्च आधार और बायोमेट्रिक्स के ज़रिए दिया जाएगा जिससे व्यवस्था में पारदर्शिता बनी रहे।
ट्रेनिंग के बाद प्रशिक्षार्थियों को प्लेसमेन्ट की सुविधा रोजगार मेला और कौशल शिविरों के जरिए किया जाएगा।