आपको बता दें कि खुफिया विभाग ने आशंका जताई थी कि विदेशी एजेंसियां फोन हैक करके बैठकों की रिकॉर्डिंग कर सकती हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने यह फैसला सुनाया है ताकि ऐसी परेशानियों से बचा जा सके।
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आपको बता दें कि खुफिया विभाग ने आशंका जताई थी कि विदेशी एजेंसियां फोन हैक करके बैठकों की रिकॉर्डिंग कर सकती हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने यह फैसला सुनाया है ताकि ऐसी परेशानियों से बचा जा सके।