भारत-बांग्लादेश सीमा पर गाय संरक्षण और पशुओं की तस्करी को लेकर सरकार ने अपनी एक अहम योजना के बारे में सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में बताया कि वह UID जैसी व्यवस्था के जरिए गायों को लोकेट और ट्रैक करना चाहती है। इससे गाय की नस्ल, उम्र, रंग और बाकी चीजों का ध्यान रखा जा सकेगा।
Centre in its report to Supreme court says "each cow and its progeny across India should get a Unique Identification Number for tracking"
— ANI (@ANI_news) April 24, 2017
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बड़े पैमाने पर पशुओं की तस्करी हो रही है। सरकार के मुताबिक, पशुओं की हिफाजत और देखरेख के मुद्दे पर जॉइंट सेक्रटरी की अगुआई में एक कमिटी का गठन किया गया, जिसने कुछ खास सिफारिशें की हैं। अपनी रिपोर्ट में केंद्र ने कहा है कि आवारा पशुओं की सुरक्षा और देखरेख का जिम्मा राज्य सरकार का है। एक अन्य सिफारिश के मुताबिक, हर जिले में कम से कम 500 पशुओं की क्षमता वाला संरक्षण गृह होना चाहिए। इससे पशुओं की तस्करी में कमी आएगी। केंद्र ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि देश की हर गाय और उसके बछड़े को ट्रैक करने के लिए यूनीक आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए। पशुओं के दूध देने की उम्र के बाद उनका खास ख्याल रखे जाने को लेकर भी सुझाव दिए गए हैं।