होटल और रेस्तरां में होने वाली खाने की बर्बादी पर लगाम लगाएगी केंद्र सरकार!, केंद्र सरकार खाने की बर्बादी को कम करने के लिए सख्त कदम उठाने जा रही है। सरकार होटलों और रेस्तरां के लिए एक ऐसी प्रश्नावली तैयार करने जा रही है, जिसमें तय होगा कि उपभोक्ताओं को कितना खाना परोसा जाए। इससे खाने की बर्बादी कम होगी और उपभोक्ता जितना खाना खा सकता है उसे उतना ही मिलेगा।
आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘मन की बात’ कार्यक्रम में देश में भोजन की बर्बादी पर चिंता जताई थी। उन्होंने इसे सामाजिक बुराई कहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चिंता को दोहराते हुए केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान ने कहा कि मंत्रालय इस संदर्भ में जल्द ही होटलों को दिशा निर्देश जारी करेगा कि उपभोक्ता को भोजन की कितनी मात्रा परोसी जाए।
केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान का कहना है कि अगर एक व्यक्ति केवल दो झींगा या पराठे खा सकता है तो उसे 6 क्यों परोसा जाए। यदि एक व्यक्ति दो इडली खाता है तो उसे चार क्यों परोसा जाए। यह खाने की बर्बादी के साथ पैसे की भी बर्बादी है। बता दें, ये नियम केवल स्टैंडर्ड होटलों पर लागू होगा। ढाबा इस दायरे से बाहर रहेंगे, जो कि आमतौर पर थाली परोसते हैं।