सरकार ने बयान जारी कर कहा है कि देशभर में बड़ी संख्या में माइक्रो एटीएम तैनात किए जाएंगे, जिससे नई करंसी के डिस्बर्समेंट में कोई दिक्कत न हो। साथ ही सरकार ने बिजनेस कॉरसपॉन्डेंस के लिए कैश होल्डिंग लिमिट को भी बढ़ाकर 50,000 तक कर दिया है और अब इन रेप्रिज़ेंटटिव्स को कई बार कैश निकालने की इजाजत होगी, जबकि पहले यह दिन में एक बार ही कैश निकाल सकते थे।
फाइनैंस मिनिस्ट्री को जल्द लॉन्च किए जाने वाले पोस्टल पेमेंट्स बैंकों का भी सहारा मिला है। पहले से ही सरकार माइक्रो-एटीएम पर फर्जी करंसी डिपॉजिट करने के कुछ मुद्दे से सामना करना पड़ रहा है और इस नेटवर्क में गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए जमा करने और नकदी निकालने को 2000 रूपए तक सीमित किया गया है।
सरकार ग्रामीण और शहरी इलाकों में माइक्रो-एटीएम की संख्या बढ़ाने की भी तैयारी कर रही है। सिंह ने कहा कि 6 महीने में 1.5 से 2 लाख नए पॉइंट्स जोड़े जाएंगे और इसके बाद एक साल में हम 4 लाख के आंकड़े तक पहुंच जाएंगे। सरकार का इरादा राशन शॉप्स (PDS) को बिजनेस कॉरसपॉन्डेंस की तरह बनाना का है। इनकी संख्या करीब 5.5 लाख के करीब है।
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