गुजरात गोसेवा व गोचर विकास बोर्ड (GGGVB) राज्य की अधिक मात्रा में दूध देनेवाली हजारों गायों को GPS माइक्रोचिप लगाने जा रहा है। पहले फेज में 50 हजार गायों में रेडियो फ्रिक्वंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइसेज (RFIDs) लगाए जाएंगे। बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. वल्लभ कठिरिया ने कहा कि माइक्रोचिप पशु (गाय) से संबंधित नस्ल, आयु, दूध की मात्रा और मालिक का नाम जैसी जानकारियों को स्टोर करके रखेगा। डिवाइस में गाय का आइडेंटिफिकेशन नंबर, जन्मतिथि, हेल्थ रिकॉर्ड्स और प्रवासन से संबंधित जानकारियां भी होंगी।
कठीरिया ने कहा, ‘इससे मालिकों को गायों को ट्रेस करने में मदद मिलेगी और गोकशी के मामलों का भी पता लगाया जा सकेगा।’ बोर्ड ने 200 से ज्यादा गोशालाओं में आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस शुरू कर दिया है और अगस्त के अंत तक यह काम पूरा कर लिया जाएगा। राज्य सरकार ने इस प्रॉजेक्ट की स्वीकृति दी है। इस काम के लिए उसने 2.78 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। प्रॉजेक्ट को लागू कराने के लिए बोर्ड ने गुजरात इन्फो पेट्रो लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा बेंगलुरु स्थित आईटी कंपनी नैनो कर्नेल को भी इस काम में शामिल किया गया है।
प्रॉजेक्ट के कॉर्डिनेटर डॉ. किरण बलिकाई ने कहा, ‘RFID किट में तीन चीजें हैं, माइक्रोचिप जिसे गाय के कान में लगाया जाएगा, रेडियो फ्रिक्वंसी डिवाइस और ‘गोसेवा’ ऐप्लिकेशन।’ पशुपालन से संबंधित राज्य के मंत्री बचू खबद ने कहा कि गायों की सुरक्षा के मामले में गुजरात अव्वल है। उन्होंने कहा, ‘इस प्रॉजेक्ट से राज्य की स्वस्थ दुधारू गायों की संख्या बढ़ाने में मदद मिलेगी। गायों की सुरक्षा और संरक्षण के प्रति गुजरात की प्रतिबद्धता दिखाने के लिए यह कदम उठाया गया है।’
गौरतलब है कि पिछले महीने केंद्र सरकार ने गायों की तस्करी को रोकने के लिए आधार कार्ड जैसा सिस्टम लाने का प्रस्ताव दिया था। हालांकि, गायों के लिए संघर्ष करनेवाले कई लोग इसे लेकर उत्साहित नहीं हैं। एक ऐक्टिविस्ट सागर रबड़ी ने कहा कि यह प्रॉजेक्ट बेहूदा है और गायों को लेकर हो रही चर्चा के बीच वोटबैंक बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। सागर ने कहा, ‘अगर कोई व्यक्ति किसी जानवर (गाय) को मारने के लिए पकड़ता है, तो वह आसानी से टैग हटा देगा।’ उन्होंने कहा, ‘सरकार मवेशियों के मालिकों को खुश करना चाहती है तो इसके लिए उसे घास के मैदान बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए।’