हालांकि, ऐसे बुके की खुदरा कीमत इसमे शामिल अ ला कार्टे चैनलों की एमआरपी के कुलयोग के 85 फीसद से कम नहीं होनी चाहिए। यही नहीं, इन वितरकों को 100 फ्री टु एयर चैनलों का कम से कम एक बुके जरूर उपलब्ध कराना होगा। इस बेसिक टियर में सरकार की ओर से अनिवार्य सभी चैनल भी शामिल होने चाहिए।
इस मसौदा टैरिफ आदेश के अनुसार प्रसारकों को सब्सक्राइबर्स के लिए अपने “अ ला कार्टे” यानी बुके से अलग चैनलों की अधिकतम खुदरा कीमत (एमआरपी) भी घोषित करनी चाहिए। इसी तरह ट्राई ने चैनल कीमतों की जॉनर वाइज सीलिंग भी तय करने का प्रस्ताव किया है।
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