दिल्ली: मोदी सरकार के कार्यकाल में केंद्रीय कर्मचारी लगातार नाराज चल रहे हैं। नोटबंदी के बाद से बैंक कर्मी तो अब रेलवे और डिफेंस के कर्मचारी ने सरकार के विरोध पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं।
कर्मचारियों का आरोप है कि नरेंद्र मोदी ने रेलवे और डिफेंस कर्मचारियों पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया है। इन कर्मचारियों को कहना है कि सरकार ने अपने कर्मचारियों के हितों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा है। इसके विरोध में कर्मचारी संघों ने 16 मार्च 2017 को हड़ताल का ऐलान किया है। कर्मचारी संघ इस बात से भी नाराज़ हैं कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर कर्मचारियों के ऐतराज को भी सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया है और सात महीने बीत जाने के बाद कोई हल नहीं निकाला है।
रेलने कर्मचारियों का कहना है कि जब से मोदी सरकार आई उसने अपने सबसे पहले लिए गए कुछ निर्णयों में रेलवे में 100 फीसदी विदेशी निवेश को मंजूरी दे दी। नीति आयोग के सदस्य बीबेक देव रॉय के नेतृत्व में रेलवे में सुधार के लिए समिति का गठन किया गया।