देश में नोटबंदी के बाद चली कैशलेस पेमेंट की मुहिम एक नए मुकाम पर पहुँचने वाली। इस दिशा में लोगों को ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के नीति आयोग ने डिजिटल पेमेंट्स सिस्टम्स के इस्तेमाल करने वालों के लिए पूरे एक करोड़ के इनाम की घोषणा की है। सरकार का कहना है कि अगर पूरा देश इस नीति को अपना ले तो वह दिन दूर नहीं जब भारत प्रगति के शिखर को छू कर दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाएगा।
आधिकारिक सूत्रों की मानें तो प्राइज मनी के लिए नैशनल फाइनैंशल इन्क्लूजन फंड से 125 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे। NPCI एक गैर-लाभकारी कंपनी है जो भारत को कैशलेस समाज की ओर ले जाने के लिए काम कर रही है। यह सभी रिटेल पेमेंट्स सिस्टम्स पर नजर रखती है। एसबीआई, पंजाब नैशनल बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ोदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, सिटी बैंक और एचएसबीसी- कुल 10 बैंकों ने एनपीसीआई के पेमेंट्स सिस्टम्स को अपनाया हुआ है।