सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने राज्यसभा में बृहस्पतिवार को एक लिखित जवाब में इसकी जानकारी दी। सरकार अभी तक 93,93,28,566 रुपए खर्च कर चुकी है। 8 नवंबर को की गई नोटबंदी के बाद से सरकार ने डिजिटल पेमेंट की तरफ लोगों का ध्यान खींचने की कोशिश की।
दरअसल, राठौड़ ने बताया कि 9 नवंबर 2016 से इस साल 25 जनवरी तक जारी विज्ञापनों के लिए डीएवीपी ने 14.95 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। उन्होंने कहा कि डीएवीपी में अखबारों को कैशलेस भुगतान करने की परंपरा रही है।