अपने लाभ के लिए ये कॉर्पोरेशन करोड़ों लोगों के आधारभूत मानवाधिकारों का दमन करते हैं। इन आकड़ों से यह भी पता चलता है कि समस्या और भयावह होती जा रही है।’ ग्लोबल जस्टिस नाउ, ब्रिटिश सरकार पर ऐसे बड़े कॉर्पोरेशन का सहयोग न करने के लिए दबाव बना रही है।
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