भारत में पत्रकार असुरक्षित। एक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया अधिकार निकाय के अनुसार भारत में भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने में लगे भारतीय मीडियाकर्मी को गंभीर खतरों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही निकाय ने दावा किया है कि उसने 1992 से पत्रकारों की हत्याओं के 27 मामलों का अध्ययन किया और उनमें से किसी भी आरोपी को सजा नहीं हुई है।
द कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स (सीपीजे) ने अपनी ताजा रिपोर्ट में प्रेस के खिलाफ हिंसा में दंड से छूट के मुद्दे पर संसदीय सुनवाई तथा खामियों एवं चुनौतियों पर काबू करने के लिए सख्त कानून बनाने की सिफ़ारिश की है।
न्यूयार्क स्थित सीपीजे ने अपनी रिपोर्ट में जिक्र किया है कि 1992 से पत्रकारों के कार्य से संबंधित हत्या के 27 मामलों में किसी को सजा नहीं मिली है।
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इसमें कहा गया है कि भ्रष्टाचार और राजनीति दो ‘सबसे खतरनाक बीट’ हैं।
सीपीजे ने कहा कि पिछले 10 साल में उसे सिर्फ एक मामला मिला जिसमें एक पत्रकार की हत्या के मामले में एक संदिग्ध का अभियोजन हुआ और दोषसिद्धि हुयी। लेकिन बाद में उसे अपील पर रिहा कर दिया गया।
इसमें यह भी कहा गया है कि दूरदराज और ग्रामीण इलाकों में रिपोर्टिंग करने वालों पत्रकारों पर हिंसा और धमकियों का ज्यादा जोखिम होता है।
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समिति ने अपने नतीजों पर पहुंचने तथा सुझाव के लिए तीन पत्रकारों जागेंद्र सिंह, उमेश राजपूत और अक्षय सिंह की मौतों के मामलों का अध्ययन किया। जागेंद्र सिंह की उत्तर प्रदेश में हत्या कर दी गयी थी जबकि उमेश राजपूत की छत्तीसगढ़ में हत्या कर दी गयी थी वहीं अक्षय सिंह की मौत मध्य प्रदेश में हुयी थी। इस पूरी रिपोर्ट में इस बात की सिफ़ारिश की गयी है कि संसद पत्रकारों के लिए एक देशव्यापी सुरक्षा कानून बनाए जाए।