ब्लूमबर्ग के अनुमान के मुताबिक सरकार को सोलर ऊर्जा के नए लक्ष्यों को हासिल करने के लिए 200 बिलियन डॉलर की राशि खर्च करनी पड़ सकती है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक भारत सरकार सोलर ऊर्जा के विकास के मामले में चीन की इंडस्ट्री का ही अनुसरण करते हुए इस सेक्टर में एक्सपोर्ट इंडस्ट्री विकसित करने की तैयारी में है। ‘प्रयास’ प्रोग्राम मोदी सरकार के ‘मेक इन इंडिया’ अभियान का भी हिस्सा है। इस स्कीम के तहत सरकार 2019 तक 5 गीगावॉट ऊर्जा की उत्पादन क्षमता वाली यूनिट्स स्थापित करने की तैयारी में है। इसके बाद 2026 तक इस लक्ष्य को 20 गीगावॉट तक पहुंचाने का लक्ष्य है।
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