केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडरों को लेकर एक बहतरीन पहल की है। भारत सरकार ने फैसला लेते हुए ये आदेश दिए हैं कि ट्रांसजेंडर अपनी मर्जी से महिला या पुरुष किसी भी पब्लिक टॉयलेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। यह उनकी मर्जी पर आधारित होगा कि वो किस टॉयलेट को इस्तेमाल करना चाहते हैं।
मंत्रालय ने 3 अप्रैल को स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) को एक गाइडलाइन जारी किया है। जिसमें हर नागरिक को टॉयलेट के इस्तेमाल का अधिकार दिया गया है। इसमें ट्रांसजेंडर्स को स्वच्छ भारत मिशन से जोड़ने के लिए भी कहा गया। साथ ही कहा गया है कि ये सुनिश्चित हो कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को भी वही मान-सम्मान मिले, जो कि भारत के आम नागरिकों को मिलता है।
हमारे समाज में आज भी उन्हें अपनाया नहीं है। ऐसे में भारत सरकार की ये पहल इन्हें समाज और देश की मुख्यधारा से जोड़ने में काफ़ी कारगर हो सकती है।